काठमाडौं - नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुका लागि संशोधित एकीकृत निर्देशन, २०७७ जारी गरेको छ । बैंकले बुधबार मौद्रिक नीति कार्यन्वयन गर्नको लागि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुका लागि पनि संशोधित एकीकृत निर्देशन, २०७७ जारी गरेको हो ।

जसअनुसार राष्ट्रियस्तरका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले २०७९ असार मसान्तको वित्तीय विवरण नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान अनुसार समेत समानान्तररुपमा तयार गर्नु पर्नेछ ।

यसैगरी, 'घ' वर्गको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु गाभिएर वा प्राप्ति गरेर रु १ अर्बभन्दा बढी चुक्ता पूँजी कायम गरेमा वा रु १ अर्बभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएका संस्थाले एउटा राष्ट्रियस्तर वा २ वटा प्रदेश स्तरका संस्था गाभेमा वा प्राप्ति गरेमा उनीहरुलाई काठमाडौं उपत्यकाभित्र काठमाडौं महानगरपालिका तथा ललितपुर महानगरपालिका बाहेकका स्थानमा एउटा कर्पोरेट कार्यालय र २ वटा शाखा कार्यालय स्थापना गर्न स्वीकृति प्रदान गरिनेछ ।

त्यस्तै, कर्जा प्रवाह गर्दा संस्थाले स्वीकृत कर्जामा वार्षिक १.५० प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन पाउनेछन् । एक वर्षभन्दा कम अवधिको लागि कर्जा प्रवाह गरेको अवस्थामा यस्तो कर्जाको लागि वार्षिक १.५० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कर्जा अवधिको आधारमा सो दरको दामासाही हिसाबले मात्र सेवा शुल्क लिन सक्नेछन् ।

तर, थोक कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रवाह गर्ने कर्जामा वार्षिक ०.५० प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन पाइने छैन ।