काठमाडौं - केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै चालु आवमा मर्जर हुने वाणिज्य बैंकलाई विभिन्न सुविधा प्रदान गर्ने भएको छ । फोर्स मर्जरभन्दा प्रोत्साहनमुलक मर्जर गर्ने लक्ष्यका साथ बैंकले मर्जरमा जाने वाणिज्य बैंकहरुलाई थप सुविधा दिने भएको हो । 

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न एकीकृत निर्देशन जारी गरेको हो । एकीकृत निर्देशनमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ भित्र वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत कारोवार सञ्चालन गरेमा विद्यमान व्यवस्थाको अतिरिक्त थप आर्थिक वर्षसम्म (वि.सं २०८० असार मसान्तसम्म) विभिन्न थप सुविधा तथा छुट प्रदान गरिने उल्लेख गरेको छ । 

जसमा तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरिनेछ । एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०.५ प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गरिनेछ । एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गरिनेछ ।

साथै यस बैंकबाट तोकिएको प्रति संस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत बिन्दुले थप गरिनेछ ।सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिना व्यतित नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधानमा छुट प्रदान गरिनेछ ।

बैंकको निर्देशन बमोजिम कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर (स्पेडदर) मा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिइनेछ । एकीकृत कारोबार थालनी गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा सो नियमित गर्न एक वर्षको समय प्रदान गरिनेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको गाभ्नेरगाभिने कार्यलाई थप प्रोत्साहन गर्न मर्जररप्राप्ति पश्चात संस्थापक र सर्वसाधारण शेयर धारण गर्ने शेयरधनीले रोजेको एक समूहबाट मात्र सञ्चालकमा उम्मेदवारी दिन पाइनेछ ।

प्रदेशस्तरमा सञ्चालित विकास बैंक एक आपसमा गाभ्नेरगाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा कार्यक्षेत्र भित्र पायक पर्ने स्थानमा कर्पोरेट कार्यालय स्थापना गर्न र प्रदेश राजधानी तथा काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न स्वीकृति प्रदान गरिनेछ ।

राष्ट्र बैंकबाट समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राप्ति गरेमा बुँदा नं.६ बमोजिमका सुविधा तथा छुट दिइने ।