काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतको आदेशले सरकारी कायम भएको काठमाडौं काठमाडौं महानगरपालिका–१० बुद्धनगरस्थित धोबीखोला नदी उकासको दुई रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याउन चलखेल थालिएको छ। 

करिब दुई दशकदेखि विवादमा रहेको सिट नम्बर ११४५–२५ कित्ता नम्बर २९ को २ रोपनी ३ आना १ दाम सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन पूर्णबहादुर तण्डुकार, दुर्गाबहादुर तण्डुकारलगायतको समूह चलखेलमा लागेको हो। अहिलेको बजार मूल्यअनुसार यो जग्गालाई ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ।  

सार्वजनिक पार्क बनाउने तयारीमा रहेको  सो जग्गा आफूहरूको भएको दाबी गरेको सो समूहले यही सरकारका पालामा आफ्नो बनाउने भन्दै विभिन्न राजनीतिक शक्ति केन्द्र परिचालन गरी चलखेल सुरु गरेका छन् । 

उक्त जग्गामा प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत पार्क बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ (क) बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित दीपेन्द्र श्रेष्ठले बताए । तर उक्त कार्यक्रम रद्द गराउन भू माफियाको समूह महानगरपालिकादेखि अधिकार सम्पन्न वाग्मती एकीकृत विकास समितिसम्म पुगेको छ। श्रेष्ठले पार्क निर्माण कार्यक्रम रद्द गराउन काठमाडौं महानगरपालिकामा रहेको आयोजना कार्यान्वयन एकाइमा उक्त समूह केही सांसदसमेत लिएर दबाब दिन पुगेको जानकारी दिए। आफूले महानगरपालिका पदाधिकारीलाई उनीहरूको पक्षमा काम नगर्न ध्यानाकर्षण गराएको पनि श्रेष्ठले बताए।  

‘स्थानीय बासिन्दाको अनुरोधमा बुद्धनगरमा सार्वजनिक पार्क निर्माणका लागि वाग्मती प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी प्रक्रिया अघि बढाएपछि रोक्न चलखेल गरिएको छ’, उनले मंगलबार नागरिकसँग भने, ‘सरकारी, सार्वजनिक जग्गा हडप्न जनप्रतिनिधिकै मिलेमतोमा चलखेल गर्न खोज्नु अत्यन्तै आपत्तिजनक हो।’ श्रेष्ठले जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउन अधिकार सम्पन्न एकीकृत वाग्मती विकास समितिका केही अधिकारी र महानगरपालिकाका पनि केही कर्मचारीको मिलेमतो रहेको सुन्नमा आएको बताए।

विगतमा के भएको थियो  

प्राप्त कागजातअनुसार अहिले पार्क निर्माण हुन लागेको उक्त जग्गा साबिकमा काठमाडौं जिल्ला महादेवस्थान गाविस–९ को कित्ता नम्बर २७ धोबीखोलाको हो। अहिले काठमाडौं महानगरपालिका–१० सिट नम्बर ११४५–२५ कित्ता नम्बर २९ मा पर्छ। यो जग्गा २०५९ कात्तिक २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले युएन पार्क विकास समितिको नाममा श्रेस्तापुर्जा कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम मालपोत कार्यायल, डिल्लीबजारले युएन पार्कको नाममा श्रेस्तापूर्जा कायम गरिदिएको थियो। मन्त्रिपरिषद् र मालपोतको निर्णयविरुद्ध पूर्णबहादुर, दुर्गाबहादुर र नानीछोरी तण्डुकारलगायत सो निर्णय बदर गरी आफूहरूको नाममा हक कायम गर्न मुद्दा लिएर अदालतमा गएका थिए । २०६५ पुस १८ गते सर्वोच्च अदालतबाट सो जग्गामा तण्डुकार परिवारको दाबी नपुग्ने फैसला भएको थियो।  

सर्वोच्चले विपक्षमा फैसला गरे पनि तण्डुकार परिवार चुप बसेन। उनीहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रभावमा पारेर २०६६ पुस २१ मा आफ्नो पक्षमा निर्णंय गराउन सफल भए। अख्तियारका तत्कालीन कायममुकायम प्रमुख ललितबहादुर लिम्बु र आयुक्त वेदप्रसाद शिवाकोटीले अवकाश पाउनुभन्दा चार दिनअगाडि तण्डुकार परिवारका नाममा उक्त जग्गा दर्ता गर्न मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई निर्देशन दिएका थिए। निर्देशनअनुसार मालपोत कार्यालयले उक्त जग्गा पूर्णबहादुरसमेतको नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम गरिदिएको थियो । त्यसको साताभित्रै तण्डुकार परिवारले उक्त जग्गा शशिकला राजभण्डारीको नाममा राजीनामा पास गरिदिएका थिए।

अख्तियारको निर्णयविरुद्ध बुद्धनगर विकास समितिले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले अख्तियारका तत्कालीन पदाधिकारी लिम्बु र शिवाकोटीले सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न निर्देशन दिनुमा भ्रष्टाचारको नियत लुकेको फैसला गरेको थियो। त्यस्तै सर्वोच्चले २०७४ कात्तिक २७ मा तण्डुकार परिवार र राजभण्डारीबीच भएको जग्गा किनबेच कागज उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर हुने ठहर गरेको थियो।

 सर्वोच्चले २०७४ मा उक्त जग्गा सरकारी ठहर गरे पनि ४ महिनाअघि मात्र प्रदेशसभा सदस्य श्रेष्ठको पहल र सक्रियतामा तण्डुकार परिवारको कब्जाबाट छुटाइएको थियो। अहिले स्थानीयको चाहनाअनुसार उक्त ठाउँमा पार्क निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ। यसलाई रोकेर व्यक्तिकै नाममा ल्याउन फेरि चलखेल सुरु भएको हो। प्रदेशसभा सदस्य श्रेष्ठले जति चलखेल भए पनि स्थानीयसँग मिलेर जग्गा संरक्षण गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे।