काठमाडौं - राष्ट्रिय सूचना आयोगले गत आवमा सार्वजनिक निकायबाट सूचना प्राप्त नभएको भनी परेका एक हजार १३ वटा पुनरावेदनका उजुरी शतप्रतिशत फछ्र्योट गरेको छ । 

पुनरावेदन उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी ५२.४ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको आयोगका प्रवक्ता कमला ओली थापाले जानकारी दिए । 

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खेलकूदसँग सम्बन्धित ९.३, आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित ५.५ तथा कानून, न्याय र प्रशासनसँग सम्बन्धित उजुरी ५.५ प्रतिशत रहेको थियो । 

गत आवमा आयोगले झापा, मोरङ, कैलाली, कञ्चनपुर, गुल्मी, अर्घाखाँची, रुपन्देही र स्याङ्जालगायत जिल्लाका सार्वजनिक निकायमा सूचनाको हकसम्बन्धी अनुगमन र मूल्याङ्कन गरेको थियो । 

सो अवधिमा आयोगले कुनै पनि नागरिक सूचनाको हकबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भनेर सार्वजनिक चासो र सरोकारका विषयमा आदेशसमेत जारी गरेको थियो । 

आयोगले सूचना दिन अटेर गर्ने दिल्ली पब्लिक स्कूल, लिपनीमाल–८, बारा, इशनाथ नगरपालिका कार्यालय, रौटहट र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टनेन्ट संस्था ललितपुरका कार्यालय प्रमुख र सूचना अधिकारीलाई दण्डित गरेको थियो । 

राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्न सरकारलाई सुुझाव दिएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदन सरकारलाई बुुझाउँदै आयोगले सूचनाको हक कार्यान्वयनको समन्वय गर्न केन्द्रमा प्रधानमन्त्री वा वरिष्ठमन्त्रीको संयोजकत्वमा समन्वय समिति बनाउन पनि सुुझाव दिएको छ ।