काठमाडौं - इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लिने सरकारी सवारी साधनको संख्या झण्डै ६ हजार पुगेको छ । फागुन मसान्तसम्ममा सरकारी सवारी साधनले यो नम्बर प्लेट लिन सरकारले अनिवार्य गरेको थियो ।

गत साउनबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण शुरु गरिएको हो । सबैभन्दा पहिले सरकारी सवारी साधनलाई नै अनिवार्य गरिएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । फागुनसम्म सो नम्बर प्लेट लिन अनिवार्य भनिएपनि त्यसपछि लिनेका लागि कुनै पनि जरिवाना तोकिएको छैन । 

अहिले दैनिक २० देखि ४० सरकारी सवारी साधनले नम्बर प्लेट लिइरहेको बताइएको छ । अझैसम्म सार्वजनिक र निजी सवारीसाधनमा नम्बर प्लेट लिनेको संख्या कम रहेको  छ । 

यसलाई बढाउनकै लागि यो मितिसम्म अनिवार्य गरिने विभागले जानकारी दिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ र वाग्मती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रामेश्वर फुयाँलले गत साउन १० मा यसको वितरण शुरुआत गरेका थिए । 

सरकारले डिजिटल प्रविधिमा गएर स्मार्ट कार्डकारूपमा रहेको सो नम्बर प्लेट देशभरका सबै सवारी साधनमा वितरण गर्ने योजना बनाएको छ । सवारी धनीले सो नम्बर प्लेटका लागि तोकिएको बैंकमा राजस्व बुझाउनुपर्ने विभागले जानकारी दिएको छ । 

दुई पांग्रे सवारी साधनका लागि रू। दुई हजार ५००, चार पांग्रे साना तथा मझौला सवारीका लागि रू। तीन हजार दुई र ठूला सवारीका लागि रू। तीन हजार ६०० राजस्व जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

सवारी कर चुक्तासम्बन्धी अद्यावधिक कागजात, नम्बर प्लेटवापतको रकम जम्मा गरेको बैंक भौचर र अनलाइन फर्म प्रिन्ट गरिएको कागजात तोकिएको कार्यालयमा जम्मा गर्नुपर्ने बताइएको छ । 

यस्तो नम्बर प्लेट हाल प्रयोगमा रहेका नम्बर प्लेटभन्दा बढी टिकाउ छ । प्लेटमा रहेको चिपमा सो सवारी साधनसम्बन्धी सबै जानकारी हुने बताइएको छ । सरकारले वि.सं २०७४ मा नै सो नम्बर प्लेट वितरण गर्ने तयारी गरेको थियो ।