काठमाडौं – सरकारी कार्यलयबाट सेवा प्रवाह गर्दा घुस लिएको आरोपमा एक वर्षमा ३ सय ४१ जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजामती सेवाका विशिष्ट श्रेणी, उपसचिव, शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा, सहायक कर्मचारी र जनप्रतिनिधि समेत ३ सय ४१ जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो ।  

जसमा विशिष्ट श्रेणीको प्रशासन शाखाका एक र प्राविधिक शाखाका १ गरी २ जना कर्मचारी छन् । उपसचिव तर्फ प्रशासन शाखाका १२ र प्रविधि शाखाका १० जना गरी जम्मा २३ जना विरुद्ध मुद्दा परेको छ । शाखा अधिकृत तर्फ प्रशासन शाखाका २४, प्राविधिक शाखाका ४० प्रहरी शाखाका ७ र शिक्षक शाखाका ७ गरी जम्मा ७८ जना विरुद्ध घुस लिएको आरोपमा मुद्दा परेको छ । 

नायब सुब्बा तर्फ प्रशासन शाखाका ३८ प्राविधिक शाखाका २८ प्रहरी शाखाका ११ र शिक्षा शाखाका २ जना गरि जम्मा ७९ जना प्रतिबादी रहेको छन् । त्यस्तै खरिदार तर्फका प्रशासन शाखाका १७, प्राविधिक शाखाका ४ प्रहरी शाखाका ९ र शिक्षक शाखाका १ गरि जम्मा ३१ जना रहेको छन् । 

सहायक कर्मचारी तर्फ प्रशासन शाखाका ११ प्राविधिक शाखाका ५ प्रहरी शाखाका २८ र शिक्षक शाखाका एक गरि जम्मा ४५ जना रहेका छन् । साथै १६ जना जनप्रतिनिधिविरुद्ध पनि घुस लिएको आरोपमा मुद्दा परेको छ भने अन्य ६७ जना रहेका छन् ।  

आयोगको ‘नेपालमा भ्रष्टचार र सुशानसम्बन्धी अध्ययन, २०७५’ तथा आ व २०७५÷७६ मा गरेको ‘स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टचारसम्बन्धी अध्ययन सर्वेक्षण २०७६’ अनुसार घुस लिएको बिगो रकम घटिमा एक हजार देखि एक करोड सम्म रहेको छ । 

जसमा १० हजार भन्दा कम बिगो भएको मुद्दामा ५१ वटा, १० हजार देखि एक लाख सम्मका ८६ वटा, एक लाख देखि पाँच लाख सम्मका ४२ वटा, पाँच लाख देखि दश लाख सम्मका १२ वटा, दश लाख देखि ५० लाख सम्मका ११ वटा, ५० लाख देखि एक करोड सम्मका २ र एक करोड भन्दा माथिको एउटा मुद्दा रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।