काठमाडौं - लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवा आयोगका काम रोकिएको छ । पदाधिकारी नियुक्तिदेखि कर्मचारी भर्ना प्रक्रियासम्म विवादका कारण आयोगको काम रोकिएको हो । 

साथै आयोगले अहिलेसम्म प्रभावकारी काम गर्न पनि सकेको छैन । विवाद अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ ।

आयोगले पाँचौं, आठौं र नवौं तहका कर्मचारी भर्नाका लागि तालिका बनाएको छ । तर, मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छैन । यही कारण आयोगले अन्य तहका कर्मचारी भर्नाका लागि नयाँ आवेदन पनि मागेको छैन ।

संघीय सरकारले निजामती ऐन बनाउन बाँकी नै छ । संघीय ऐन नभएको भन्दै प्रदेश सरकारले पनि निजामती ऐन बनाएको छैन । 

प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रचलित कानुनअनुसार मापदण्ड बनाएको छ तर प्रदेश सरकारले कर्मचारी बढुवा प्रक्रिया स्वीकृत गरेको छैन ।