डुडवा गाउँपालिकाले एकै पटक ३४ शिक्षकको एक विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा सरुवा गरेको छ । यसबाट असन्तुष्ट शिक्षक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले उच्च अदालत तुलसीपुरमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।

उनीहरुले राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण मापदण्ड  मिचेर शिक्षकको फेरबदल गरिएको आरोप  लगाएका छन् । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा छ । स्थानीय तहले सङ्घीय कानूनसँग नबाझिने गरी कतिपय कानून र  मापदण्ड निर्देशिका बनाएर लागू गर्न पाउने अधिकार छ । डुडवा गाउँपालिकाले शैक्षिक सुधारका लागि शिक्षक सरुवा गरेको बताएको छ ।
 
शिक्षक सरुवाविरुद्ध उच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा अदालतले रोक्ने अन्तरिम  आदेश नदिएको र  थप छलफलका लागि आगामी चैत २ गतेको मिति तोकेको छ । “सङ्घीय कानून विपरीत शिक्षक सारिएको हो” नेपाल शिक्षक महासङ्घ डुडुवा गाउँपालिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका शहीद स्मारक मावि कम्दीका शिक्षक भूपेन्द्र रेग्मीले भने , “स्थानीय र सङ्घीय कानून बाझिएकाले  सर्वोच्च अदालतले मात्रै हेर्ने भएकाले उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरेको हो ।”उनले ३८ शिक्षकको दरबन्दी मिलान भएको बताए। 

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन बाँकेका अध्यक्ष वामदेव सुवेदीले शिक्षकलाई अनावश्यक रुपमा अपायक ठाउँमा सार्ने काम भइरहेको बताए । कोहलपुरमा पनि एउटा त्यस्तै मुद्दा अझै अदालतमा चलिरहेको जानकारी उनले दिए । 

उच्च अदालत तुलसीपुरमा शहीद स्मारक माविले विद्यालय व्यवस्थापन समितिले मुद्दा दायर गरेको हो । विद्यालयमा रहेका दुई स्थायी दरबन्दीका शिक्षक अर्को विद्यालयमा सारिएपछि त्यसविरुद्ध समितिले मुद्दा दिएको हो । दुई जना मात्रै स्थायी दरबन्दी भएको विद्यालयबाट स्थायी दरबन्दी नै नभएको विद्यालयमा शिक्षक सरुवा गरिएको छ ।

माविमा रहेको न्यूनतम दरबन्दी चलाउन नपाइने भएपछि स्थानीय तहले गरेको उक्त निर्णय ढिलोचाँडो बदर हुने  शिक्षकले बताएका छन्  ।विभागले दरबन्दी  मिलान गर्न  ताकेता  गरिरहेकाले आफूहरुले कानूनबमोजिम प्रक्रियागत रुपमा नै दरबन्दी मिलान गरेको शिक्षक भूपेन्द्र रेग्मीले बताए ।  

 शिक्षा शाखा प्रमुख कर्णले स्थानीय तहले शिक्षा सुधारका लागि दरबन्दी मिलान गरेको बताए । उनका अनुसार माविमा प्लस टु सञ्चालनको तयारी पनि भइहेकाले गाउँपालिका शिक्षा समितिले शैक्षिक गुणस्तर उकास्नका लागि मापदण्डबमोजिम नै निर्णय लिएको छ ।  कर्णले प्राविदेखि माविसम्मका ३४ शिक्षकको दरबन्दी मिलान भएको बताए  । रेग्मी भने दरबन्दी मिलानविरुद्ध आफूहरु नरहेको बताए। “त्यो मापदण्ड र कानूनबमोजिम हुनुपर्छ”, उनले भने ।