समृद्धिको यात्रामा अघि बढेको मुलुकमा पछिल्लो दुई वर्षमा आर्थिक अपराधका ठूलाठूला घटनाको पर्दाफास भएको छ । राजश्व छलीमा संलग्न रहेको कसुरमा प्रतिष्ठित व्यक्तिदेखि बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीसमेत कानूनी दायरामा आएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत आएपछि राजश्व अनुसन्धान विभागले कर छलीको कसुरमा ४७ अर्ब बिगो बराबरको आर्थिक अपराध गरेको आरोपमा विभिन्न व्यक्ति र कम्पनीविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ । 

विभागका अनुसार विदेशी विनिमय अपचलन गर्ने समेत धमाधम कारावाहीको दायरामा आएका छन् । हालसम्म ४४० जनालाई प्रतिवादी बनाइ मुद्दा चलाइएको र उनीहरुले रु १० अर्ब ७२ करोड ६९ लाख बिगो बराबरको आर्थिक अपराध गरेको विभागको आरोप छ । 

उनीहरुमाथि बिगोको तेब्बर जरिवाना र तीन वर्षकै कैद सजाय माग गरी अदालतमा मुद्दा चलाइएको छ । यसबाट राजश्व परिचालन र विप्रेषण आयमा सकारात्मक प्रभाव परेको विभागको भनाइ छ । अहिले विभागले सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै सामान ओसारपसारमासमेत उक्त प्रणालीमा प्रविष्ट गराएर मात्रै ढुवार्न गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । जसले भन्सार छलेर आयात निर्यात भएका चीन वस्तुको निगरानी गर्न समेत सहज भएको छ ।