काठमाडौं - वैशाखका लागि घोषणा गरिएको मध्यावधि निर्वाचनको तयारी स्वरूप निर्वाचन आयोगले ८ करोड रूपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । 

तर, सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेसँगै वैशाखका लागि घोषणा गरिएको मध्यावधि निर्वाचन स्वतः नहुने भएको छ । 

यो सँगै आयोगले चुनावका लागि मागेको सात अर्ब बढी रकम भने जोगिने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेर चु्नावको मितिसमेत तय गरेकाले आयोगले प्रारम्भिक तयारीका कामहरू अघि बढाएको थियो । 

मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने, मतदान क्षेत्र हेरफेर र पुनरावलोकन गर्ने, निर्वाचन आचारसंहिता बनाउने, निर्वाचन निर्देशिका बनाउने, निर्वाचन सामग्रीका लागि बोलपत्र आह्वान लगायतका कामहरू आयोगले अघि बढाएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट निर्वाचन नहुने भएपछि आयोगले आफ्ना कामहरू स्थगित गरेको छ । आयोगले चुनावका लागि सात अर्ब सात करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम माग गरेकोमा त्यसको स्रोत सुनिश्चितता र केही रकम निकासा भइसकेको थियो । 

७७ ओटै जिल्लामा निर्वाचन कार्यालयमा चुनावी तयारीको लागि ४ करोड भन्दा बढी रकम निकासा गरिएको थियो भने सोही बराबरको रकम केन्द्रमा खर्च भएको आँकलन गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।