काठमाडौं - नेचा सल्यान गाउँपालिकामा वितरण गरिएको लाखौं मूल्यको उपकरण तीन वर्षदेखि प्रयोगविहीन बनेको छ । 

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना (अदुवा र बेसार) जोनले अनुदानमा वितरण गरेको बेसार पिस्ने, धुने, पखाल्ने, सुकाउने र तौलने उपकरण प्रयोगविहीन बनेको हो । 

परियोजनाको रु १६ लाख बजेटबाट पकेट क्षेत्रका पाँच  समूलाई उक्त मेसिन वितरण गरिएको थियो । “प्रत्येक समूहलाई वितरण गरिएको स–साना उपकरण प्रयोगमा आएको छ”, सञ्चारकर्मी डिल्ली शर्माले भने, “कृषकले सङ्कलन गरेर ल्याएको ठूलो परिमाणको कच्चा पदार्थलाई पिस्ने, सुकाउने, धुने र तौलने उपकरण भने विद्युत् अभाव हुँदा सञ्चालन भएको छैन ।”
    
मेसिन सञ्चालन गर्नका लागि जेनेरेटर ल्याएको भए पनि विद्युत् सुविधा नपुगेको शर्माको भनाइ छ । स्थानीयस्तरमा उत्पादित बेसारलाई औद्योगीकरण गर्नका लागि २०७४ सालमै सो उपकरण वितरण गरिएको भए पनि अहिलेसम्म थन्किएर बसेको स्थानीयवासी चित्रप्रसाद कटेलले बताए ।  
    
जिल्लाको नेचा क्षेत्रलाई अदुवा, बेसार प्रशस्त मात्रामा उत्पादन हुने क्षेत्रको रुपमा लिइन्छ । कृषकलाई सजिलाका लागि वितरण गरिएको उपकरण लामो समयसम्म सञ्चालन नहुनु दुःखद् भएको कटेलको भनाइ छ ।

 प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको मेसिन खिया लागेर नचल्ने अवस्थामा पुगेको प्रत्यक्षदर्शीको भनाइ छ । गाउँमै बेसार पिसानीको लागि उपकरण आएपछि खुशी भएका स्थानीयवासीले उपभोग गर्न नपाउँदा सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको अनुभूति गर्न थालेका छन् । 

बेतघारीका स्थानीवासी बालकृष्ण कट्टेलले बिना अध्ययन उपकरण वितरण गरिँदा कृषि क्षेत्रमा उल्लेखीय उपलब्धि नभएको बताए । विद्युतीय अवस्थालाई ध्यान नदिँदा समस्या भएको स्थानीयवासीको भनाइ छ । 

परियोजनाले रु १६ लाख बजेटबाट पकेट क्षेत्रका कृषक समूहलाई पाँच वटा जेनेरेटर, चार कटिङ मेसिन ९स्लाइसर०, एउटा सुकाउने मेसिन ९सोलार ड्रायर०, एउटा धुने र पिस्ने मेसिन र डिजिटल तौलिने मेसिन वितरण गरेको थियो ।  

विभिन्न समयमा वितरण गरिने उपकरण सञ्चालनको अवस्था र प्रभावकारितामा ध्यान दिन नसक्दा समस्या आइरहेको कृषकको गुनासो छ । सो मेसिन खरीद गर्ने बजेटले कृषकलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी सहयोग गरेको भए उपलब्धि हुने उनीहरुको भनाइ छ । 
 
अदुवा, बेसार पिस्ने मेसिन खरीदका लागि विनियोजन गरिएको रु १२ लाख बजेटमा कृषकको १५ प्रतिशत लगानी हुनुपर्ने भए पनि नेचाका कृषकले एक रुपैयाँ पनि लगानी गरेका छैनन् । 

कृषकले बेहोर्नुपर्ने १५ प्रतिशत रकमसमेत तत्कालीन जोन सञ्चालक समितिले बीउबिजन वितरणका लागि प्राप्त रु चार लाख बजेटबाट खर्च गरेको स्वयम् सञ्चालक समितिका अध्यक्ष लोचनकुमार शर्माको भनाइ छ ।