सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको यही फागुन महिनामा तीन वर्ष पूरा भएर चौथो वर्ष लागेको छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नयाँ व्यवस्थाको रुपमा रहेको सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा प्रदेश सरकारले विभिन्न चुनौतीका बाबजुद जनअपेक्षाअनुसारको काम सञ्चालन गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । 

सरकारले यो अवधिमा प्रदेशको नामाकरण र राजधानी रहने क्षेत्रको टुङ्गो लगाइसकेको छ ।  राजधानी स्थापना गरिने क्षेत्रको पूर्वाधार विकासको लागि ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास समिति (गठन) आदेश २०७६’ मन्त्रिपरिषद्बाट जारी भई सोहीबमोजिम समितिको कार्यकारी निर्देशक तोक्नुका साथै राजधानी निर्माणस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भइसकेको छ । जग्गा प्राप्ति, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन र प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम अघि बढेको छ ।   

काम कारवाहीलाई नतीजामुखी र प्रभावकारी बनाउने क्रममा गएको तीन वर्षमा प्रदेश सरकारअन्तर्गत सङ्घबाट स्वीकृत र प्रदेश सरकारबाट थपसमेत गरी १३३ वटा निकाय सञ्चालनमा रहेका छन् । मन्त्रालय र मातहतका निकायको सङ्गठन संरचना कर्मचारीको पद र दरबन्दी व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई वस्तुनिष्ट बनाउन नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसँग सम्झौता भई काम भइरहेको छ ।