प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै नेपालमा राजनीतिक तरलता उत्पन्न भएका बेला छिमेकी मुलुक भारतले फेरि संक्रियता बढाएको छ ।

२०७७ पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम उठाएपछि भारतले फेरि नेपालको राजनीतिको फ्रन्टलाइनमा देखिने प्रयास थालेको हो ।

केही दिनयता नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राको राजनीतिक भेटघाटले तीव्रता पाएको छ । माघ २० मा राजदूत क्वात्रा र सत्तारूढ नेकपा केपी ओली समूहका महासचिव तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलबीच भेटवार्ता भएको खुलेको छ । सो भेटवार्तामा बजेटको विषयमा छलफल भएको भनिएको छ ।

सोमबार भारतको संघीय सरकारले घोषणा गरेको बजेटमा नेपाललाई अनुदान दिन ९ अर्ब ९२ करोड भारतीय रुपैयाँ छुट्याएको थियो । त्यो बजेट कसरी र कुन–कुन शीर्षकमा खर्च गर्नेभन्ने विषयमा दुईजना बीचमा छलफल भएको भारतीय दूतावास स्रोतले जनाएको छ ।