काठमाडौं – कोरियाको लगानीमा निर्माण हुन लागेको २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली १ जलविद्युत् आयोजनाले संस्थागत कर छुट पाएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको हालै बसेको बैठकले प्रवद्र्धक नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीलाई १० वर्षका लागि पुरै र ५ वर्ष आधा कर छुट सहुलियत दिने निर्णय गरेको छ । सरकारले जलविद्युत आयोजनालाई प्रवद्र्धन गर्न संस्थागत आयकर छुट दिने नीतिगत व्यवस्था अनुसार नेपाल वाटरले पनि पाएको हो । 

आयोजनाको कुल लागत निर्माण अवधिको ब्याजसमेत गरी ६५ करोड डलर छ । २० करोड डलर नेपाली साझेदार जेड कन्सल्ट र कोरियाका कम्पनीले स्वपुँजी लगानी गर्ने छन् ।

सेयर हिस्सा ९० प्रतिशत कोरिया र १० प्रतिशत जेड कन्सल्ट नेपालीको छ । आयोजना आगामी सन् २०२४ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।

नेपाल वाटरमा कोरियाको साउथ इष्ट कम्पनी लिमिटेडको ५२, डेलियम इन्डिस्ट्रियल कम्पनी लिमिटेडको १६ र केर्योङ कन्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेडको १०, आईएफसीको १२ तथा स्थानीय लगानीकर्ता जेडको १० प्रतिशत स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना तयार पारिएको छ ।

आन्तरिक खपतका लागि आयोजना निर्माण हुन लागेको हो । निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण नीतिअन्तर्गत सरकारले आयोजना कोरियाली कम्पनी नेपाल वाटरलाई दिएको हो । आयोजनाबाट वार्षिक कूल १ अर्ब ४६ करोड ५० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने छ ।