काठमाडौं – खेतीपातीको समयमा किसानले रासयनिक मल नपाएर हाहाकार मच्चिएको छ । मल ल्याउने जिम्मा पाएको कृषि विकास मन्त्रालय केवल रमिते मात्रै बनेर बसेको छ । 

सो मन्त्रालयमा मन्त्रीका रुपमा छन् चक्रपाणी खनाल । नेपालले  कुनै समय धान र चामल निर्यात गर्छ भन्ने कुरा पुराना पुस्ताका मानिसलाई राम्रैसँग थाहा छ । कृषि सामग्री कम्पनीका पदाधिकारी चरम भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त रहेका छन् । उनीहरुलाई किसानलाई मल दिने भन्दा पनि आफूहरु कसरी कमाउन सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा मात्रै लागेको देखिन्छ । 

मल खरीदमा मात्रै करिब एक अर्ब बराबरको कृषि विकास मन्त्रालयका पूराना अधिकृतहरुका अनुसार नेपालले २०५० सालसम्म धान तथा चामल निर्यात गर्ने गरेको थियो । नेपालमा उत्पादित धान र चामल आन्तरिक उपभोगमा बढी भएका कारण निर्यात हुन्थ्यो ।  पूर्वी एशियाको आर्थिक पावर हाउस दक्षिण कोरियालाई समेत नेपालको चामल तथा धान निर्यात गर्दथ्यो ।  सोही कारण सरकारले नेपाललाई कृषि प्रधान देशको रुपमा समेत चित्रण गरेको थियो । देशभित्रका अधिकाशं नागरिक कृषि पेशामा आवद्ध थिए । तर अहिले परिस्थिती फेरिएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने हाल वार्षिक २५ अर्ब रुपैयाँ बढीको चामल आयात हुने गरेको छ । यो त आर्थिक वर्षको तथ्यांक हो । मासिक रुपमा त चालु आर्थिक वर्षको हिसाब गर्ने हो भने ३ अर्ब बढीको चामल आयात भएको छ ।

चालु आवको ११ महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने हालसम्म ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चामल आयात भएको छ । असार महिनाको विवरण थप हुँदा त्यसको मात्रा बढेर करिब ४० अर्ब पुग्ने सम्भावना छ । सरकारले आगामी ५ वर्षभित्र कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने भनेर घोषणा गरेको पनि डेढ वर्ष भयो । तर सो घोषणा अनुसारको काम भने भइरहेको छैन ।

खेतीपातीको समयमा  रासायनिक मलको अभाव देखिएको छ । सरकारले देशव्यापी रुपमा मलको अभाव भएपछि भारतसँग जि टु जि प्रक्रियामा मल खरीदको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । पहिलो चरणमा ९० हजार मेट्रिक टन मल आयात गर्ने तयारी भइरहेको कृषि विकास मन्त्रालयले जनाकारी दिएको छ । 

सरकारले भारतसँग सोही प्रक्रियाबाट १ लाख ५० हजार टन रासायनिक मल आयातको प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ । तर उक्त परिमाणको मल आयात हुनका लागि आगामी भदौसम्म लाग्ने सरकारकै बुझाई छ । सरकारले मल खरीदका लागि मात्रै ९ अर्ब बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर आपूर्तिकर्ताको बदमासी तथा  सरकारकै लापरवाहीका कारण मल आयात समयमा हुन नसकेको किसानको गुनासो छ ।

नेपालको कूल खेतीयोग्य जमिन मध्ये १४ लाख ६९ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुने गरेको छ । तर त्यसमा पनि ५५ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्रै  सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुन सकेको छ । ठूला सिंचाई आयोजनाहरु जस्तै सिक्टा, रानी जमरा, कुलरिया, महाकाली सिंचाई बबई सिंचाई आयोजना करिब करिब अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । ती आयोजनालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखी सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समेत समावेश गरेको छ । तर ती आयोजना निर्माण सुरु भएको दर्जन बढी वर्ष भएपनि कहिले सम्पन्न होला भन्ने जानकारी दिन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय नै सक्षम छैन । कारण ती आयोजनामा निर्माण व्यवसायीको चरम लापरवाही देखिएको छ । अनौपचारिक जानकारी अनुसार ती महत्वपूर्ण आयोजना सम्पन्न हुन अझै बढीमा ४ वर्ष लाग्न सक्ने देखिएको छ ।

नेपालको जनसंख्यालाई बर्षभरी नै भात खान ७२ लाख टन धान आवश्यक पर्दछ । तर उपलब्ध हुने धान भने मात्रै ५६ लाख टन मात्रै रहेको छ । त्यसो त धान झार्ने समयमा भारतीय व्यापारीले केही बढी रकम दिएर किसानको खलोबाटै धान उठाउने प्रचलन छ । जसका कारण आन्तरिक रुपमा खपत गर्नुपर्ने धान विदेशिने गरेको छ । स्वास्थ्यवद्र्धक चामल उत्पादन हुने धान विदेशिने र कमसल तथा सडेको चामल भने  आयात हुने गरेको छ । चामलको गुणस्तर नाप्ने कुनै पनि संयन्त्र तयार नभएका कारण पनि नेपालको ठूलो रकम विदेशिने गरेको छ । 

मल खरीदका लागि तात्नुपर्ने कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिव सहितको टोली कारखाना निरिक्षणको लागि भारत जाने तयारीमा रहेको छ । भ्रमण मिलाएर भत्ता पड्काउने लक्ष्यका साथ उनीहरु भारत जान लागेको बताइन्छ । भ्रमण दलमा कृषि मन्त्रीका नजिकका ठानिएका केही कर्मचारी समेत रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । किसानले मल नपाएर हैरान भइरहेको बेला प्रधानमन्त्री कृषि आधनिकीकरण परियोजनामा  समेत चरम अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोगमा समेत एक दर्जन बढी उजुरी परेको छ । ती उजुरीको विषयमा छानबनि भइरहेको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ ।