काठमाडौं – बैंक तथा वित्तीय संस्थाले काठमाडौं महानगरपालिकालाई थप कर बुझाउनु पर्ने देखिएको छ । महानगरपालिकाभित्र व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि रु १ लाखसम्म स्थानीय कर तिर्नुपर्ने भएको छ ।

महानगरपालिका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकमा केन्द्रीय कार्यालय भएका वाणिज्य बैंकले वार्षिक रु १ लाख कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

महानगरको  आर्थिक विधेयकमा वाणिज्य बैंकले प्रतिशाखा रु ५० हजार बुझाउनु पर्ने उल्लेख छ । यस्तै महानगरभित्र केन्द्रीय कार्यालय रहेका विकास बैंकले रु ७५ हजार र प्रतिशाखा रु ४० हजार कर तिर्नुपर्ने छ । केन्द्रीय कार्यालय रहेका वित्त कम्पनीले वार्षिक रु  ५० हजार र शाखाले रु २५ हजार कर महानगरपालिकालाई बुझाउनु पर्ने छ ।

सहकारी बैंकका केन्द्रीय कार्यालयले रु २५ हजार र शाखाले रु १५ हजार, सहकारी संस्थाले रु ५ हजार र महिला सहकारीले रु २ हजार कर तिर्नुपर्ने छ । बिमा कम्पनीका केन्द्रीय कार्यालयले वार्षिक रु ५० हजार र शाखाले रु २० हजार कर बुझाउनु पर्ने भएको छ । टेलिकमका केन्द्रीय कार्यालयले पनि महानगरपालिकालाई वार्षिक रु १ लाख र शाखाले रु ५० हजार कर बुझाउनु पर्ने भएको छ ।