काठमाडौँ - सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको ‘अनौठो’ अन्तरिम आदेशका कारण गत वर्ष नै अवकाश हुनुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक पदका एक अधिकारी पदमा बसिरहेका छन् ।

निर्देशक भीष्म उप्रेतीको निवेदनमाथि अन्तरिम आदेश जारी भएको तर सर्वोच्चले मुद्दाको सुनुवाइ नगर्दा उनको अवकाश पदावधि असीमित समयसम्म लम्बिइरहेको छ । उनी गत वर्ष २०७४ जेठ ३ गते नै अवकाश हुनुपर्ने हो । अन्तरिम आदेश दिने तर मुद्दाको सुनुवाइ नगरेकाले सर्वोच्च अदालत र उनीबीच मिलेमतो रहेको बुझाइ राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको छ ।

‘गत वर्ष नै अवकाश हुनुपर्ने उप्रेतीले अन्तरिम आदेशका कारण असीमित समय राष्ट्र बैंकमा जागिर खाने हुनुभयो,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले कान्तिपुरसित भन्यो, ‘अदालतकै आदेशका कारण यो हदसम्म बेथिति निम्तिएको हामीले देखेका थिएनौं ।’ मासिक झन्डै डेढ लाख तलब लिने उप्रेतीका कारण एक वर्ष अवधिमा राष्ट्र बैंकले झन्डै २० लाख रुपैयाँ भार ब्यहोरिसकेको छ । जिम्मेवारीविहीन बनाइएका उनी हाल राष्ट्र बैंकको प्रकाशन फाँटमा छन् । कान्तिपुरमा खबर छ ।