काठमाडौं – देशमा सरकार गरिब, मजदुर र किसानको हित गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीको छ । 

जीवनभर किसान र मजदुरको पक्षमा लडेको बताउने सरकारले जनतालाई रायायनिक मल समेत दिन सकेको छैन । कोरा नारा र भाषणले मात्रै देश बन्दैन । गफले चिउरा पनि भिज्दैन । उिरा भिजनाउन त कि त दही , कि त मोहनै चाहिन्छ । तर आफूलाई कम्युनिस्ट बताउने र भन्ने नेकपाको सरकार विचौलियाको कब्जामा परेर किसान मार्ने खेलमा लागेको छ । 

खेती लगाउने समयमा मल नपाएर धादिङका किसान नियमित जसो आन्दोलनमा छन् । उनीहरुले सरकारसँग अरु केही मागेका छैनन् । जसरी भपनि दुई चार बोरा रासायनिक मल उपलब्ध गराऊ । उनीहरुले खेची लगाउने समयमा मल नपाएर आफूहरु वर्षभरी खाने अनाज उत्पादन नहुने भन्दै  गुनासो गरेका छन् । 

सरकारले कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेको छ । तर कृषि क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने रासायनिक मल तथा बिऊ , बिजन तथा अन्य उपकरणको वितरणमा समेत कुनै चासो दिएको छैन । प्रधानमनत्री कृषि रोजगार कार्यक्रममा चरम भ्रष्टाचार भएको भन्दै महालेखा परिक्षकले पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको विवरणमा ने उल्लेख छ ।

कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने सरकारको कोरा नारा मल पाएर सफलत होला कि मल नै नदिएपछि सफल होला त ? भन्ने आम चासो र जिज्ञासा पनि कृषि क्षेत्रमा चलेको छ । खेतीपाती गर्ने समयमा मल नपाएका किसनालाई राहत दिने तर्फ सरकारले हालसम्म कुनै पनि ठोस कदम चाल्न सकेको छैन । 

वर्षेनी कृषिमा अनुदान बढाएको दावी गर्ने अर्थमन्त्रालयले समेत किसानले मल नपाएको विषयमा चासो राख्न सकेको छैन । कृषि विकास मन्त्रालयले समेत कुने प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन । जसका कारण किसान रासायनिक मल नपाएर हैरान हुने अवस्थामा पुगेका छन् । खेती गर्ने किसानले आफ्नो उपजको राम्रो मूल्य नपाउँदा विचौलिया भने राता रात धनी बनीरहेका छन् । कृषि मन्त्री चक्रपाणी खनाल निदाएर बसेका छन् । 

किसानले मल नपाएको कुरा उनको प्राथमिकतामा पर्न नै छाडेको छ । मल नपाएको गुनासो गर्न गएका किसानलाई उनले भेट नै दिन छाडेका छन् । उनी पनि विचौलियको कब्जामा परेको जानकारहरुको टिप्पणी छ । प्रधानमन्त्रीले समृद्धिको भाषण गरेकै छन् । समृद्धिको अगाडि जाबो दुई चार बोरा मलको के कुरा भयो र ? 

मल नपाएको विषयमा संसदका संसदीय समितिले समेत कुने चासो राखेका छेनन् । उनीहरु पनि तै चुप मै चुपको अवस्थामा रहेका छन् । कृषि विकास मन्त्रालयले वार्षिक ९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रासायनिक मल खरीदका लागि अनुदान दिने गरेको छ । तर अनुदानको रकमबाट खरीद हुने मल कसले लान्छ र कहाँ पुग्छ भन्ने बारेमा अनुदान दिने तालुकदार मन्त्रालयलाई नै जानकारी छैन ।धान मकै रोप्ने समयमा मलको अभाव चर्को भएपछि किसानहरु जिल्ला प्रशासन देखि कृषि ज्ञान केन्द्रमा धाइरहेका भएपनि सरकार चुप बसेका कारण उनीहरुले मल कहिले पाइन्छ भन्ने बारेमा कुने जानकारी पाउन सकेको छैनन् ।

कृषि साम्रगी कम्पनी र साल्ट टेडिङ कम्पनीका गोदाम रित्तिएपछि मल आपूर्ति गर्नुपर्ने दबाबमा कृषि विकास मन्त्रालय परेको छ । मन्त्रालयले सिधै मल खरीद गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ । तर हरेक वर्ष खेतीपाती गर्ने समयमा नै मलको अभाव हुनुले सरकारको लाचारीलाई  भने स्पष्टसँग देखाएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षका लागि खरिद गरिएको भनिएको २ लाख ५० हजार टन मलको मौज्जाद सकिएको छ । कृषि विकास मन्त्रालय र कृषि साम्रगी कम्पनीको कार्यसम्पादनमा नै समस्या देखिएको छ ।

मनसुनको समयमा नै नेपालमा खेतीपाती हुने गरेको छ । सधै खेतीको मौसममा मलको हाहाकार गराएर विचौलियालाई कमाउने मौका दिने गरिएको गुनासो गरिएको छ । तर किसानलाई राहत दिने तर्फ सरकारले हालसम्म कुनै पनि प्रयास गरेको छैन । कृषि विकास मन्त्रालयले गर्नु पर्ने सामान्य काम समेत समयमा गर्न नसक्दा देशव्यापी रुपमा रासायनिक मलको हाहाकार भएको हो । 

तर प्रधानमन्त्री ओली, कृषि मन्त्री खनाल भने जिम्मेवारीबाट पन्छेर पानीमाथिको ओभानो बन्ने दाऊमा लागेका छन् । एकले अर्कोलाई दोष देखाएर साखुल्ले बन्ने जो सुकैलाई पनि किसान र मजदुरको नाममा अब राजनीति गर्ने छुट नभएको विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।