काठमाडौँ - स्थानीय तहमा पदपूर्तिका लागि निकालिएको विज्ञापन रद्द गर्न लोकसेवा आयोगलाई कानुनी जटिलता देखिएको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन रद्द गर्न सरकार र आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । 
विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा पदपूर्तिका लागि गरिएको विज्ञापन आयोग आफैंले रद्द गर्न सक्ने ठाउँ छैन । लोकसेवा आयोग ऐन २०६६ ले माग गरेको निकायले कारणसहित रद्द गरिदिन आग्रह गरेमा मात्रै विज्ञापन रद्द गर्न सकिने व्यवस्था छ । ऐनको दफा २८ को उपदफा (१) मा भनिएको छ, ‘आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञापन पदपूर्ति गर्नु नपर्ने वा पद आवश्यक नभएको भनी परीक्षा सञ्चालन हुनुअगावै अख्तियारवाला निकायले विज्ञापन रद्द गरिदिन कारणसहित लिखित अनुरोध गरेमा आयोगले त्यस्तो परीक्षा रद्द गर्न सक्नेछ ।’कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।