अमेरिका भन्छ– नेपाल नयाँ सदस्य, नेपाल भन्छ– हामी साझेदार होइनौँ

अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनले १८ जेठमा सार्वजनिक गरेको हिन्द–प्रशान्त ९इन्डो–प्यासिफिक० राणनीतिसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार अमेरिकाले सन् २०१९ मा ८६ देशसँग ७९ वटा सैन्य साझेदारी गर्दै छ । यसमा नेपालसहित हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका १२ मुलुक छन् । पेन्टागनका अनुसार अमेरिकाले ग्लोबल पिस अपरेसन इनिसिएटिभमार्फत नेपाल, भारत, बंगलादेश, कम्बोडिया, फिजी, इन्डोनेसिया, मलेसिया, मंगोलिया, फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड, टोंगा र भियतनामसँग सैन्य साझेदारी विस्तार गर्नेछ । प्रतिवेदनमा अमेरिकाले नेपाल र श्रीलंकालाई उसको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिका नयाँ साझेदार सदस्य भनेको छ । 

तर, प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा। राजन भट्टराईले यसलाई ठाडै अस्वीकार गरे । ‘यो अमेरिकाको प्राथमिकताक्रम समेटिएको दस्ताबेज हो, हामी अमेरिकासँग कुनै गठबन्धनमा छैनौँ र हुँदैनौँ,’ उनले भने, ‘नेपालको हितमा द्विपक्षीय सम्बन्ध थप सुदृढ गर्न चाहन्छौँ ।’ 

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले १९ जेठमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल अमेरिकाको रणनीतिक साझेदार नभएको स्पष्ट पारेका थिए । अमेरिकाले ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमणदेखि नै नेपाललाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिक साझेदार रहेको बताइरहेको छ । गत ३ पुसमा ज्ञवालीलाई भेटेपछि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता रोबर्ट पालाडिनोले भनेका थिए, ‘स्वतन्त्र, खुला र सम्पन्न इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका रहन्छ ।’ त्यही दिन अमेरिकी प्रिन्सिपल डेपुटी सहायकमन्त्री एलिस जी वेल्सको भनाइ थियो, ‘इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा नेपालको विशिष्ट स्थान छ ।’

३० करोड डलर खर्चेर साझेदारी 
अमेरिकाले गत वर्ष ४ अगस्टमा जारी गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिअनुसार इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका देशसँग रक्षा सहकार्यका लागि करिब ३० करोड डलर छुट्याएको छ । उसले २९ करोड पाँच लाख डलर यस क्षेत्रका सेनालाई अनुदान दिने तथा ८५ लाख डलर लागुपदार्थविरुद्ध कानुन कार्यान्वयनका लागि छुट्याएको छ । सुरक्षा सहायताअन्तर्गत नेपाल, बंगलादेश, इन्डोनेसिया, मंगोलिया, प्यासिफिक आइल्यान्ड, फिलिपिन्स, श्रीलंका, भियतनाममा सञ्चालित परियोजनामा लगानी गर्ने अमेरिकी नीति छ ।

हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा संसारका ठूलो सैनिक शक्ति भएका १० मध्ये सात देश छन् । ती सातमध्ये ६ वटा देश आणविक शक्ति हुन् । अमेरिकी प्रतिवेदनअनुसार मुस्लिमको सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या रहेको यस क्षेत्रमा दुई हजारभन्दा बढी अमेरिकी लडाकु विमान र जलसैन्य प्रयोजनका लागि दुई सय पानीजहाज छन् । उसले कुल तीन लाख ७० हजार सेना यस क्षेत्रमा तैनाथ गरेको छ । जापान र दक्षिण कोरियामा अमेरिकी सेनाको ठूलो संख्या छ । एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाको व्यापार २३ खर्ब डलर छ भने यस क्षेत्रमा उसको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी १३ खर्ब डलर छ । 

सरकारले यस वर्ष सेनालाई ६ अर्ब ९० करोडबराबरको हतियार खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । यीमध्ये दुई अर्ब १९ करोड ४१ लाखबराबरका १०  हजार एम १६ तथा अन्य हतियार गोलीगठ्ठा खरिद हुँदै छ । अमेरिकाबाट चारवटा स्काई ट्रक पनि खरिद हुँदै छ ।

नेपालमा पछिल्लो अमेरिकी सहयोग
नेपालको १३ करोड र अमेरिकाको ५० करोड डलर सहायताको दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत तीन सय किलोमिटर लामो हाई भोल्टेज विद्युतीय प्रसारण लाइन, तीन सबस्टेसन, रणनीतिक राजमार्गका तीन सय पाँच किलोमिटर सडक मर्मतलगायतमा सहयोग छ । 

१८ जेठमा सार्वजनिक अमेरिकी हिन्द–प्रशान्त रणनीति
नेपालसँग अमेरिका पिसकिपिङ अपरेसन, रक्षा व्यवसायीकरण, स्थल फोर्सको क्षमता अभिवृद्धि, प्रकोप व्यवस्थापन र प्रतिआतंकवादका सन्दर्भमा रक्षा सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहन्छ । नेपालसँग सन् २०१८ मा युएस आर्मी इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका वरिष्ठतम सैन्य अधिकारीको संवाद स्थापना भएको छ । नेपालसँग थप रक्षा सम्बन्ध विस्तारका लागि यस वर्ष युएस इन्डो–प्यासिफिक कमान्डका कमान्डर तथा उपसहायकमन्त्री तहको भ्रमण हुनेछ ।

दक्षिण एसियामा भारतसँग हामी रक्षा साझेदारी सञ्चालन गर्न काम गरिरहेका छौँ । श्रीलंका, माल्दिभ्स, बंगलादेश र नेपालसँग रक्षा साझेदारी बढाउँदै छौँ । आतंकवाद, सीमापार अपराध, अवैध ड्रग्स कारोबारजस्ता चुनौती सामना गर्न अमेरिकाले भारत, श्रीलंका, माल्दिभ्स, बंगलादेश र नेपालसँग साझेदारी विस्तारको अवसर खोज्नेछ र क्षेत्रीय चुनौतीको सम्बोधन गर्नेछ ।

‘असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा प्रतिबद्ध छौँ’ : डा. राजन भट्टराई, प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार

अमेरिकासँग हिन्द–प्रशान्त रणनीतिक साझेदार हामी छैनौँ र हुँदैनौँ । हामी असंलग्न परराष्ट्रनीतिप्रति प्रतिबद्ध छौँ । इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा अमेरिकाले आफ्नो प्राथमिकता उल्लेख गरेको छ । त्यो उसको कुरा भयो । हामी हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा ऊसँग सम्बन्ध विस्तार चाहन्छौँ ।

अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धाको असर
यो क्षेत्रमा चीनविरुद्ध अमेरिका र भारतबीच रणनीतिक साझेदारी छ । चीनविरोधी अमेरिका–भारत समीकरणमा साथ दिन अमेरिकी आग्रह आएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । तर, भारत–चीन सम्बन्ध सुधारिएको अवस्थामा अमेरिकी स्वार्थ चुनौतीमा छ । गत वर्ष चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अनौपचारिक वार्तापछि दुई देशबीच सम्बन्ध सुधार भएको छ । सिक्किमको नाथुलाबाट यस वर्ष भारतीय तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर जाँदै छन् । भारत रणनीतिक रूपमा अमेरिकी ध्रुवमा उभिए पनि चीनसँग सघन संवादमा छ । चीन र अमेरिकाबीच ‘व्यापार युद्ध’ चर्केको छ । यही समयमा चीन र भारतबीच सम्बन्ध सुधार भएको छ । नेपाल भ्रमण गर्ने अमेरिकी अधिकारीहरूले खुला रूपमा चिनियाँ बिआरआईको विरोध गर्दै आएका छन् । जसको चिनियाँ पक्षले प्रतिवाद गर्दै आएको छ । नयाँपत्रिका दैनिमा खबर छ ।