पूर्वाधार विकासका लागि दिइएको बजेटमा सांसदले यतिसम्म गरे, खुलमखुल्ला लुटपाट, सरकारी निकाय रमिते

७ बर्ष अगाडि

काठमाडौं – सरकारले सांसदलाई दिएको रकममा चरम लुटपाट भएको फेला परेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको अन्तिम तयारी भइरहेको बेला यसअघि सांसदलाई दिइएको रकममा चरम अनियमितता भएको पाइएको हो ।

जानकार स्रोतका अनुसार २०७४ सालमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत पर्साका एक सांसदले २८ योजनामा रु १ करोड ७ लाख ९८ हजार खर्च भएको दाबी गरे । तर उनले बिल पानीले भिजेको भन्दै आजसम्म पनि देखाएका छैनन् ।

यो भन्दा चरम अनियमितता अरु के हुन स्क्छ ? आर्थिक क्षेत्रका एक जानकारले भने ।

आर्थिक कार्यविधिअनुसार बिल पेस नगरी खर्च लिनु गैरकानूनी भएपनि सांसदहरुले सो धन्दालाई कायम राखेका छन् ।

त्यस्तै सोही त्यही वर्ष बारामा १ सय ७० र रौतहटमा ३ सय १४ गरी ४ सय ८४ साइकल वितरण गर्दा ३४ लाख २८ हजार खर्च गरेको बिल सांसदहरूले देखाएको पाइएको छ ।

पूर्वाधार विकास गर्ने भनेर लगेको बजेटले साइकल किनेर बाँड्नु कार्यविधिको उल्लंघन नै हो । तर त्यसलाई रोक्ने तर्फ कुने प्रयास गरिएको छैन ।

तराईका जिल्लामा मात्रै होइन काठमाडौंको कोटेश्वरमा पनि योग शिविर सञ्चालन गरी भत्ता वापत कार्यकर्तालाई रु ७ लाख रकम वितरण भएको पाइएको छ ।

अधिकांश सांसदले पूर्वाधार विकासका लागि लिएको मोटो रकम यसरी नै कार्यकर्तालाई खु्वाउन र बाँड्न प्रयोग गरे पनि आजका दिनसम्म यस्तो खर्चको अनुगमन हुन सकेको छैन ।

हाल नाम परिवर्तन गरी स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी भनिने यस कार्यक्रममा विधिभन्दा बाहिर गएर राज्यकोषको दुरूपयोग गर्दा पनि सरकारी निकायले त्यसमा अनुगमनकारी भूमिका खेल्न नसक्दा समस्या थपिदै गएको छ ।

सांसदहरुले नै  बजेट परिचालनमा आशक्ति देखाउनु आफैमा अस्वाभाविक रहेको छ । वित्तीय अनुशासनका न्यूनतम सर्तसमेत पालना नगरी लुटपाट नै गर्ने शैलीमा सांसद विकास कोषको रकम खर्च गरिनुले पनि आगामी आवमा सांसदलाई बजेट दिन नहुने माग बढ्दै गएको छ । 

७ बर्ष अगाडि

प्रतिक्रिया