अकूत कमाएको भन्दै प्राधिकरणका को-को पर्ने भए अख्तियारको फन्दामा ?

७ बर्ष अगाडि

काठमाडौं –  नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व प्रमुख कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्ले माथि अकूत रुपमा सम्पत्ति कमाएको र सरकारी साधन तथा स्रोतको चरम दुरुपयोग गरेको विषयमा कारवाही हुने भएको छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत सो विषयमा मिहिन तवरले अध्ययन गरिरहेको र संसदीय समितिमा समेत सो विषयले प्रवेश पाएका कारण काफ्लेमाथि कडा कारवाही हुने अवस्था देखिएको हो । यस्तै काफ्ले प्राधिकरणमा रहँदा तत्कालीन सञ्चालक समितिका सदस्य, काफ्लेलाई साथ ग्राहक तथा वितरण सेवा निर्देशनालयका प्रमुख समेत कारवाहीको भागिदार बन्ने भएका छन् । 

प्राधिकरणका  हालका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड फिडर प्रयोग गरेर पनि बक्यौता नतिर्ने उद्योगी व्यवसायीहरुका बारेमा आफूले लुकाउन खोजेको नभई बाहिर ल्याउन खोजेको बताएका छन । आफू कार्यकारी निर्देशक बनेर आउनु भन्दा पहिले नै भएको निर्णयको विषयमा छानबनि गर्न घिसिङले नै अख्तियार तथा अन्य निकायलाई आग्रह गरेका हुन् । 

उनले १४ घण्टासम्म लोडसेडिङ भइरहेको अवस्थामा उद्योगहरुलाई २० घण्टासम्म विद्युत सुविधा पाउनेगरी डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गर्न दिन हुन्थ्यो वा हुन्थेन भन्ने सैद्धान्तिक प्रश्नबाट छानबिन सुरु गर्नुपर्ने बताएका छन् । उद्योगी व्यवसायीले डेडिकेटेड फिडर प्रयोग गरेवापतको बक्यौता ३ वर्ष अघिदेखि नै तिर्न बाँकी रहेपनि त्यो विषय अघिल्लो वर्षको अन्तिमतिर मात्रै बाहिरिएको हो।

लामो समयसम्म लुकाइएको विषय आफूले बाहिर ल्याउन खोजेको घिसिङको भनाइ छ । ‘२०७३ साल देखि नै डेडिकेटेड लाइन प्रयोग हुँदै आएपनि बिलिङ भएको रहेनछ । म आएको त २०७४ साल असोजमा हो। यस्तो अवस्थाका बारेमा मैले जानकारी पाइसकेपछि अघिल्लो वर्षको सुरुवातमा छानबिन समिति नै बनाएर अध्ययन गर्न थालिएको छ । प्राधिकरण भित्रैको छानबिन समितिले बक्यौता रकम असुल उपर गर्नुपर्ने भन्दै प्रतिवेदन बुझाएपछि प्राधिरकणले बिलिङ गर्ने, पत्राचार गर्न थालेको छ । 
 
२०६९ साल असार ९ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पहिलोपटक डेडिकेटेड लाइनमार्फत विद्युत सेवा पाउन सक्ने प्रावधानसहितको व्यवस्था सञ्चालक समितिबाट पारित गरेको थियो। १५ देखि १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भएको त्यो समयमा सबैजसो उद्योगी व्यवसायीहरुले यस्तो सुविधा लिन मरिहत्ते नै गर्थे । तर, सोही वर्ष पुस २२ गते प्राधिकरण सञ्चालक समितिले सबै उद्योगी व्यवासायीहरुका लागि यस्तो सुविधा सम्भव नरहने भन्दै सरकारी अस्पतालले मात्रै डेडिकेटेड लाइनमार्फत सेवा पाउन सक्ने निर्णय गरेको थियो । 

फेरि २०७२ साल असार १२ गते प्राधिकरण सञ्चालक समितिले अर्को निर्णय गर्दै डेडिकेटेड फिडर प्रयोग गर्नका लागि प्राधिकरणमा आवेदन दिनुपर्ने, आवेदन सञ्चालन समितिले स्वीकृत गर्नुपर्ने र सो सुविधा प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई छुट्टै विद्युत महशुल तोकिने निर्णय गरेको थियो ।

सामान्य ग्राहकले तिर्ने विद्युत महशुलभन्दा महंगो महशुल तोकिएको भएपनि यस्तो लाइनबाट निरन्तर विद्युत आइरहने र लोडसेडिङ भइरहेको बेला पनि विद्युत नकाटिने भएका कारण उद्योगी व्यवसायीहरु यस्तो सुविधा लिन चाहन्थे । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार यसरी डेडिकेटेड लाइनमार्फत सुविधा लिने ग्राहकको संख्या १ सय ८४ मात्रै छ । 

स्वीकृति लिएका ग्राहकहरुले नियमितरुपमा डेडिकेटेडका लागि तय भएको महशुल नै तिरिरहेका छन् । तर, जुन उद्योगी तथा व्यापारीहरुले महशुल तिर्न आनाकानी गर्दै आएका छन् त्यस्ता उद्योगी व्यवसायीहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट स्वीकृति नै नलिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङ बताउँछन् ।

डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत सुविधा दिनका लागि उद्योगी व्यवसायीहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा आवेदन दिनुपर्ने र त्यसलाई सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेपछि मात्र डेडिकेटेड सरहको सुविधा पाउने व्यवस्था छ । तर, केही उद्योगहरुलाई भने यसअघिका कार्यकारी निर्देशकहरुले सञ्चालक समिति बैठकमा नलगिकनै आफैंले स्वीकृति दिएको देखिएको पनि घिसिङले दाबी गरे । 

त्यस्ता उद्योगी व्यवसायीहरुसँग तत्कालिन कार्यकारी निर्देशकहरुले व्यक्तिगत रुपमा चिट्ठीपत्र आदान–प्रदान गरेको समेत भेटिएको घिसिङ बताउँछन् । सो कार्यमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्ले संलग्न रहेको पाइएको छ । उनलाई अकूतमा तानेर कारवाही गर्ने तयारी भइरहेको छ ।  प्राधिकरणका अनुसार कूल ९ अर्ब ९ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबर बक्यौता तिर्न बाँकी रहेकोमा ५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ ट्रंकलाइन प्रयोग गरेवापत र ३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बराबर डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेवापत तिर्नुपर्ने देखिन्छ । 

विद्युत महशुल निर्धारण आयोगको खारेजीपछि प्राधिकरणलाई यो विषय निराकरण गर्न थप समस्या परेको देखिन्छ । विद्युत महशुल निर्धारण आयोग खारेज भइसकेको अवस्थामा प्राधिकरण आफैंले महशुल निर्धारण गरेर दिन नसकेको लगायत विभिन्न प्राविधिक कारणले प्राधिकरणले बिलिङ गर्न नसकेको उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । 

७ बर्ष अगाडि

प्रतिक्रिया