काठमाडौं – चालु आर्थिक वर्षको दश महिनाको् अवधिमा ४० प्रतिशत मात्रै विकास खर्च गर्न सकेको सरकारले फेरी पनि जनता झुक्याउने प्रपञ्च गरेको छ ।
महत्वाकाक्षी जनपक्षीय तथा जनप्रिय बजेटको तयारीमा रहेको भन्दै सरकारमा रहेका केही मान्छेहरु फूलबुट्ट भर्न तम्तयार देखिएका छन् । महिमामण्डित गर्दै सरकारको काम प्रभावकारी भएको, विकासले फड्को मारेको, आर्थिक विकासले गति लिएको जस्ता कुतर्क गर्दै केही मान्छे तथ्य भन्दा बाहिर गएर पनि अन्धभक्त बनेका छन् ।
सरकार पनि आफ्ना अन्धभक्तलाई मात्रै नागरिक मान्ने र अरु सबै विरोधी कित्ता कुनै युटेपियाबाट नेपालमा आएका मान्छे भन्दै व्यवहार प्रदर्शन गर्न थालेको छ । निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने समयमा सुरु भएको नेपाल टेलिकमको अप्टिकल फाइबर विच्छ्याउने कामलाई समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठूलै प्रचार प्रसार गराए । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमलाई प्रभावमा पारेर प्रधानमन्त्रीले राज्यस्रोतको दुरुपयोग गरे । सूचना महामार्ग निमामर््ण गरिएको, यही सरकारले सुरु गरेको, विकासमा फड्को मारेको जस्ता विषय अगाडि बढाउँदै अरुले राम्रो भनून वा नभनून, आफै राम्रो र मपाइत्व प्रदर्शन गर्न ओली सरकार न्वारनदेखिको बल निकालेर लागिपरेको छ ।
जनताको पक्षमा कुनै काम भएको छैन । मालपोतमा जनता ठगिएकै छन् । सहज रुपमा सवारी चालक अनुमति पत्र लिन पाइएको छैन । विकास निर्माणको काममा प्रभावकारिता देखिएको छैन । राम्रो काम गर्ने संस्थाका प्रमुखलाई सांसदहरु नै थर्काउन थालेका छन् । भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर तिनको तेजोबोध गर्न लागेका छन् । ओली सरकार हरेक सूचकमा असफल देखिएको छ ।
स्वतन्त्र विश्लेषण र आलोचना सुन्नै नचाहने प्रवृत्ति समेत सरकारमा रहेका केही मान्छेहरुको रहेको छ । आलोचनाको समेत सुन्न नचाहने अलोकतान्त्रिक र अराजनीतिक चरित्र प्रधानमन्त्री ओलीमा नै हावी हुन थालेको छ । त्यसको अभिव्यक्तिको रुपमा पछिल्लो पटक संसदमा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल विधेयकले देखाएको छ ।
लोकतन्त्रको नाममा लोकतन्त्रको घाटी निमोठ्ने प्रपञ्चमा ओली सरकार लागिपरेको छ । प्रधानमन्त्री ओली आफैमा अनुदार र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने र आलोचना सुन्नै नचाहने प्रवृत्तिका व्यक्ति हुन् । पार्टी भित्र र वा बाहिर उनी तर्क सुन्नै सक्दैन । उनी तर्कलाई मुढे बल र उखान टुक्काको बलमा जित्न चाहन्छन् । उनका सल्लाहकार भनिएका र बनाइएकाहरुको स्वभाव पनि त्यस्तै छ । सञ्चार मन्त्री गोकूल बाँस्कोटा हेरौ, इश्वर पोखरेल, भानुभक्त ढकालहरुको तरिका र प्रवृत्ति समेत ओलीसँग मिल्छ, किनकी उनीहरु ओलीका खास खास हुन् । अनुदारै अनुदारलाई भेला गरेर आर्थिक समृद्धिको नाममा दलाल पूँजीवादको साम्राज्य खडा गर्न पूर्व एमाले पंक्ति हात धोएर लागेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको विकास निर्माणको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । पूँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर रहेको छ । सार्वजनिक खर्च प्रभावकारी नहुँदा त्यसको असर अर्थतन्त्रमा समेत पर्ने देखिन्छ । दैनिक तलब भक्ता समेटिने खर्च भने उल्लेख्य मात्रामा बढेको छ । विदेशबाट आउने विप्रेषण भन्दा अन्य सबै क्षेत्र ऋणात्मक रहेको छ । वैदेशिक सहयोग र लगानीको प्रतिवद्धता समेत पूरा भएको छैन । विदेशी लगानीकर्ताले वर्तमान सरकारलाई पत्याउन नसकेको अर्थ मन्त्रालयको सोही विवरणमा समेत समावेश छ ।
आर्थिक समृद्धिको गफ दिएकै भरमा कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न आउँदैन । लगानीका लागि नेपाल भन्दा धेरै सुगम गन्तव्यहरु रहेको छन् । नेपालले भन्दा धेरै सेवा तथा सुविधा दिने अरु धेरै देश छन् । लगानीको प्रतिफल तथा सुरक्षाको विषयमा धेरै प्रकारको सहजीकरण गर्ने र सरलीकरण गरेका धेरै देशलाई छाडेर नेपालमा लगानी गर्न आउने लगानीकर्ता कम मात्रामा रहेका छन् । आएका लगानीकर्ताले समेत प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् । अनेकौ हण्डर, ठक्कर भोगेर, अनेकौ दुःख कष्ट सहेर नेपाली जनताले तिरेको राजश्व र कर समेत सदुपयोग हुन सकेको छैन । पातीघारी समेत नभएको क्षेत्रलाई हामीले समृद्धिको नाममा नगरपालिका बनाएका छौ । ती क्षेत्रका जनतालाई विकास र गतिको साथ अघि बनाउने कुनै संकल्प छैन ।
सरकार जुन रुपमा आत्मरतीमा रमाएको छ, त्यसले सकारात्मक भन्दा नकारात्मक जनमत बनाउन लागिपरेका छन् । ओलीको यस्तै रवैया कायम भएको खण्डमा नेकपाले पाएको मत केवल पाँच वर्षका लागि मात्रै हो । जनताले अपेक्षा गरेको विकास निर्माणको काम अगाडि बढाउन सरकार पटक्कै नलागेको जानकारहरुको टिप्पणी छ । त्यसले आगामी निर्वाचनमा नेपकलााई नेपाली जनताले नराम्ररी हराइदिन सक्ने अवस्था पनि आउन सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।
यसै सन्दर्भमा सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा जुटेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा जनताको पक्षमा कुनै पनि क्षेत्रमा बजेट विनियोजन हुन सकेन । निर्वाचनको क्रममा गरिएका प्रतिवद्धता समेत बजेटछमा समेटिएन । बजेट नाम मात्रै थियो । बजेटले आम नागरिकको अपेक्षालाई तातो पानी खन्याउने काम गरेको थियो । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको नै सोच थियो कि प्रधानमन्त्री ओली नै जनपक्षीय बजेट तयार गर्न दिएनन् भन्ने समेत खोजीको विषय बनेको छ । कुनै कार्यक्रम थिएन, कुनै सैद्धान्तिक धरातल समेत थिएन । कुनै आदर्शलाई समेत पछ्याइएको समेत थिएन । डा रामशरण महत र डा खतिवडाको बजेटको सारमा फरक कुरा मात्रै मिति थियो ।
नेकपाका सांसद समेत असन्तुष्ट बनाउने काम चालु आर्थिक वर्षको बजेटले बनाएको थियो । यस पटक पनि धेरै जसो विषय पूरानै रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । अर्थतन्त्रका सूचकहरु समस्यामा परेको, जनताले कुनै पनि राहतको क्षणिक महसुस समेत गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारले यही जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्न लागेको छ । तत्कालका लागि फाइदा हुने भनिएका केही कार्यक्रम बाहेक चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि उल्लेख्य रुपमा कुनै पनि प्रकारको कार्यक्रम समावेश हुने अवस्था असाध्यै कम रहेको छ । बजेट आउँछ जान्छ । कार्यान्वय हुने अवस्था पनि रहेन र छैन पनि ।
सैद्धान्तिक रुपमा नै प्रष्ट हुन नसकेको बजेटले जनताको पक्षमा काम गर्ने वातावरण बनाउँला भनेर पत्याउने अवस्था समेत रहेको छैन । काठमाडौँ उपत्यकामा दिन प्रतिदिन धुलोको मात्रा बढेको छ । कालो सिसा लगाएर साइरन बजाउँदै भाग्न खोज्ने प्रवृत्ति आम रुपमा रहेको देखिएको छ । राजनीतिक नेतृत्वमा सामन्तवादको अवशेष बाँकी छ । राजनीतिक रुपमा सामान्तवाद पराजित भएपनि त्यो आम प्रवृत्ति भएकाले पनि अवस्था उस्तै रहेको छ । यस्तै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले पूर्व एमालेका केही नेताले भनेको विषय तथा कार्यक्रम मात्रै बजेटमा समावेश गरेको बताइन्छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत त्यस्तै अवस्था रहेको छ भने आगामी आवको बजेटमा समेत अवास्था त्यस्तै आउने कुरामा कुनै दुई मत हुन सक्दैन । अर्थमन्त्रीलाई नाफा नोक्सानको हिसाब किताब थाहा छ । अर्थमन्त्रीबाट छाडेको केही समय पछि उनी अनेकन बाहना बनाएरै भएपनि विश्व बैंक वा एशियाली विकास बैंकको उपनिर्देशक तहको जागिर खान दौडने छन् । पूर्व एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताको यस्तै टिप्पणी हुने गरेको छ ।
अर्थमन्त्रीले आफू सफल हुने अवस्था आए आफ्नो कारणले सफल भएको जश दिनेछन् र भन्नेछन् हो यसरी भइदो रहेछ सफल । यदि उनी असफल भए भने उनले भन्ने छन् कम्युनिस्ट सरकारलाई यसरी असफल बनाइदिए नै भन्दै केही सय थान लाख रुपैयाँका लागि उनले पार्टी सिद्धान्त र जनअपेक्षालाई समेत पछाडि पारिदिने आशंका बढेको छ ।
कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम समावेश गर्न नचाहने, पूरै परम्परावादी सोच र सामान्तवादी चिन्तनले ग्रस्त भएका अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माणका सन्दर्भमा न त पूर्व अर्थमन्त्री न त अर्थतन्त्रका जानकारहरु नै बोलाएर सामान्य रुपमा बजेटको नीति, प्राथमिकाताको विषयमा छलफल गर्ने अपेक्षा थियो । तर अर्थमन्त्रीले सो विषयमा कुनै चासो दिएको समेत पाइएको छैन ।
यस पटक सामान्य रुपमा वृद्ध भक्ता वृद्धि हुने बाहेक अरु कुनै पनि क्षेत्रमा कर्जा लगानी हुने छैन । यसबाट अर्थतन्त्रको आकार बढ्ने वाला छैन । त्यसकारण ओली सरकारले ल्याउन लागेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट समेत हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा जस्तै हुनेवाला छ । सोही दिनको प्रतिक्षामा नेपाली जनता रहेका छन् ।
प्रतिक्रिया