काठमाडौं – संघीय संसदमा प्रि बजेट छलफल सकिएको छ । सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सबैको मुहारमा खुसी ल्याउने बजेटको तयारीमा सरकार र मन्त्रालय लागेको बताएका थिए । उनले चालु आर्थिक वर्षमा कस्तो बजेट ल्याए भन्ने बारेमा आम नेपाली जानकार नै छन् । कम्युनिस्ट पार्टीको नीति तथा सिद्धान्तका विपरित गएर उनले बजेट ल्याएको र त्यसले नयाँ सरकारले नेपाली जनतालाई केही राहत देला भनेर गरिएको अपेक्षा माथि नै तातो पानी खन्याएका थिए ।
सामान्यता नीति तथा कार्यक्रम पछि प्रि बजेट छलफल गरिएको हो । यस्तो प्रचलन यस पटक सुरु गरिएको हो । विगतमा प्रि बजेट छलफल पछि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने प्रचलन थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली काम कुरो एकातिर कूम्लो बोकी भियतनाम र कम्बोडिया तिर लाग्ने भएपछि हतार हतार नीति तथा कार्यक्रम पहिले ल्याइएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले सञ्चार माध्यममा कडै प्रतिक्रिया जनाएपनि अन्त्यमा चिसो पानीले नै नुहाउँछु भने जसरी चुप चाप बस्यो । नीति तथा कार्यक्रम पारित हुने दिन केही हल्ला खल्ला गर्न खोजेपनि काँग्रेसले पनि संसदीय मूल्य मानयताको साख जोगाउन नसकेको जानकारहरुको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री डा खतिवडाको भनाईलाई मान्ने हो भने सबैको मुहारमा खुसी ल्याउने बजेट तयारीमा मन्त्रालय लागेको छ । उनको भनाईमा आश गरिहाल्ने अवस्था भने छैन । चालु आवको बजेट निर्माणको क्रममा सत्तापक्षका नेता तथा कार्यकर्तादेखि सांसदसम्म छलफल नगरी हचुवाको भरमा बजेट ल्याएको भन्दै अर्थमन्त्रीको चर्को आलोचना भएको थियो । उनको राजीनामा नै मागिएको थियो । रामकुमारी झाक्री, ठाकुर गैरेहरले त अर्थमन्त्रीले पार्टी डुबाएको भन्दैब बर्खास्त गर्न माग नै गरेका थिए । विगतको गल्ती नदोहो¥याउने भन्दै यस पटक उनले प्रतिपक्षी दललाई छलफलमा नबोलाए पनि सत्तापक्षका सांसदहरुसँग भने छलफल गरेका छन ।
घोषणा नै भइसकेको एउटा विषय भने यस पटक एउटा छ । त्यो भनेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको वृद्धि । तर के कति रकम वृद्धि गरिन्छ भन्ने भने प्रष्ट छैन । प्रधानमन्त्री र स्वयम् अर्थमन्त्री र सत्तारुढ दलका नेताहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि हुने बताइरहेका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले ठूलो बजेटको माग गर्दछ । तर स्रोत व्यवस्थापन हुन नसक्ने आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्न स्वयम सत्तारुढ दलकै सांसदले संसदमा आफ्नो धारणा राखेका छन् ।
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार नभएका , वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन समेत नगरिएका आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्दा त्यसले परिणाम नदिने र कार्यान्वयनमा समेत समस्या पैदा हुने देखिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएको समस्या त्यसैको उदाहरण हो । सबैलाई खुसी पार्ने बजेट ल्याउने बताएका अर्थमन्त्रीले राष्ट्रपतिले गत वैशाख २० गते संघीय संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा बजेट बनाउलान् कि अन्य कुनै उपाय अवलम्बन गर्लान् त्यो पनि चासोकै विषय छ ।
चालु आवलाई कानून निर्माणको वर्षको रुपमा अथ्र्याएर बसेको सरकारका लागि यस वर्ष केही लोकप्रिय योजना सहितको बजेट ल्याउनुपर्ने वाध्यता छ । तर स्रोतले धान्छ कि धान्दैन भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै रहेको छ । वैशाख २० गते संघीय संसदमा पेश भएको नीति तथा कार्यक्रमको मूल मक्सद वितरणमुखी र महत्वाकाक्षी रहेको देखिएको छ । कम्युनिस्टले सपना देख्नु पर्छ भन्दै भए नभएको हावादारी गफ लगाउने प्रधानमन्त्री पनि छँदै छन् । काम भएपनि नभएपनि लोकप्रियताको जलप लगाएर बजेट ल्याउने योजनामा सरकार लागेको छ ।
महत्वाकाक्षा जरुरी भएपनि स्रोत कसरी खोज्ने भन्ने बारेमा अर्थ मन्त्रालयलाई यतिखेर चर्को दबाव परेको छ । अर्को शब्दमा भन्दा अर्थ यतिखेर अप्ठ्यारोमा परेको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीको भनाइ र उनीहरुको बुझाई पनि त्यस्तै रहेको छ । नीति तथा कार्यक्रम नै कार्यान्वयन गर्ने हो भने बजेटको आकार बढाउनुपर्ने वाध्यता छ । त्यसका लागि उपलब्ध हुने स्रोतको मूल्यांकन गर्दा धान्ने अवस्था छैन । तर सबैको अनुहारमा खुसी ल्याउने बजेटका लागि स्रोत महत्वपूर्ण विषय हो । नागरिकको अपेक्षा पनि ठूलो छ । केही न केही नयाँ गर्नैपर्ने वाध्यता पनि छ । तर कुन रुपमा कसरी स्रोत जुटाउने भन्ने कुराको भेऊ पाउन भने अर्थ मन्त्रालयले सकेको छैन ।
नीति तथा कार्यक्रममा ठूला भौतिक पूर्वाधारलाई जोड दिइएको छ । निर्माणमा रहेका ठूला आयोजनाको प्रगतिको अवस्था नै दुरुहपूर्ण छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना विगत ६ महिनादेखि अवरुद्ध छ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको काम अगाडि बढेको भएपनि सोचअनुसारको प्रगति छैन । गतिका साथ काम भइरहेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम पछिल्ला दिनमा अवरुद्ध भएका छन् । तर सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ठूला पूर्वाधारलाई नै जोड दिइएको छ ।
पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग , पानी जहाज चलाउने जस्ता कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छन् । त्यसका लागि ठूलो स्रोत आवश्यक पर्दछ । केरुङ काठमाडौं रेलमार्गका लागि पनि हालकै मूल्यमा ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको स्रोत जरुरी पर्दछ । यस्तै सांसहरुले निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि भन्दै १० करोड रुपैयाँका दरले बजेट मागेका छन् । माग अनुसार नै बजेट उपलब्ध गराउने हो भने १६ अर्ब ५० करोड रकम आवश्यक पर्ने देखिन्छ । त्यो रोग प्रदेशमा समेत सरेको छ । प्रदेश सांसदले समेत रकम माग गरेका छन ।
बजेटको मुख्य स्रोतको रुपमा लिइने राजस्व संकलनमा समेत सरकार पछाडि परेको छ । राजश्व संकलनको मात्रा २१ प्रतिशतले बढेपनि लक्ष्य भेटन मुस्किल छ । भन्सारमा काबिल अधिकृत भन्दा पनि पूर्व एमालेका मान्छेहरुलाई पठाइएको छ । कर्मचारी परिचालनमा चरम लापरवाही गरिएको छ । जसका कारण भन्सार उठन सकेको छैन । आन्तरिक राजश्वको अवस्था पनि उस्तै रहेको छ । ठूला करदाताले कर तिरेका छैनन् । आन्तरिक राजश्व कार्यालयले हरेक दिन जसो निकालने सूचनाले सोही कुराको परिणती देखाउँछ ।
सरकारले चालु आवमा ८ खर्ब ३१ अर्ब बराबरको राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर हालसम्म ५ खर्ब ४२ अर्बको हाराहारीमा मात्रै राजश्व संकलन भएको छ । लक्ष्य अनुसार राजश्व नउठ्दा त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्ने देखिन्छ । काँग्रेसलाई खिसीटिउरी गर्ने मौका समेत मिलेको छ । उसले देख्यौ कम्युनिस्टहरु कतिसम्म हावादारी कुरा गर्छन भन्ने अवस्था समेत सिर्जना भएको छ । तर अर्थमन्त्री डा खतिवडा जो एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय निकायका कारिन्दा न परे, उनलाई त्यस्ता कुराले छुँदैन । उनी सफल भएपनि आफूले गर्दा सफल भएको र असफल भएपनि देख्यो असफल बनाए नी भन्दै उपसचिव स्तरको जागिर खान जाने नै छन् ।
किनकी राष्ट्रियसभामा उनको कार्यकाल मात्रै दुई वर्षको रहेको छ । नेकपालाई त अर्को चुनाव पनि झेल्नु पर्छ । अर्थतन्त्रको विषयमा जानकार भएपनि राजनीतिक रुपमा योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई अर्थमन्त्री बनाउँदाको परिणाम नेपाली नागरिकले भोगिरहेका छन् । स्रोतको पहिचान नै नगरी ठूलो आकारको बजेट बनाउँदा त्यसले पार्ने प्रभाव कस्तो होला भन्नेमा विचार गर्नु जरुरी छ । सबैको मुहारमा खुसी ल्याउने बजेट तयार पार्ने होडमा अर्थतन्त्रलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने बजेट त पक्कै पनि सरकारले ल्याउँदैन होला ।
तर अर्थमन्त्रीले सबैको मुहारमा खुसी ल्याउने बजेट ल्याउन सरकार लागिपरेको बताएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले बजेट बनाउँदा भने यर्थाथतालाई ध्यान दिनु जरुरी रहेको जानकारहरुको भनाइ छ । तर अर्थमन्त्री डा खतिवडाले यस्ता कुरामा भने कुने ध्यान नदिएको र मेरो गोरुको बाह्रै टक्काको शैलीमा प्रस्तुत भएका छन् । जसका कारण अर्थतन्त्र चौपट हुने अवस्थामा पुगेको जानकारहरुको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया